खट्टा मीठा बुरी फिल्म है

पहले माफी मांग लेता हूं क्योंकि प्रियदर्शन की फिल्मों का इतिहास इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी फिल्म खट्टा मीठा बनी है। एकदम बकवास, कोई कहानी नहीं, कोइ संवाद नहीं, हंसाने के बेहूदा और बासी फॉर्म्यूले। फिल्म देखे हुये बारह घंटे से ज़्यादा बीत गये हैं लेकिन एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ कर सकूं। हीरो अक्षय कुमार है बस यही कहानी है फिल्म की, जितना बन पड़ सकता है अक्षय ने कर दिखाया है लेकिन कमजोर कहानी ने सारे किये कराये पर पानी फेर दिया है। हीरोईन तो ऐसी है कि बस पूछिये मत, नाचना भी नहीं सिखाया प्रियदर्शन ने उसको। कुलभूषण खरबन्दा ने जो गंभीरता दिखाई है उसे तार तार कर दिया है कमजोर कहानी और निर्देशन ने। सारे कलाकार प्रियदर्शन की पुरानी फिल्मों के पिटारे से ज़रूर हैं लेकिन कोभी भी छाप नहीं छोड़ पाया। असरानी का टेलीफोन पर कन्फयूज होने वाला सीन तो इतना बकवास है कि खुद आसरानी को शर्म आ जाय़। राजपाल यादव भी क्या करते। सब ने जोर लगाया लेकिन सब दिशाहीन हो गये। भटकाव भी ऐसा की पूरी फिल्मन में रास्ता नहीं मिला। देश प्रेम के नाम पर इतने बासी डायलॉग कि उनमें से बास आ रही थी। ये मेरी खुद की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर के फिल्म देखने चला गया था। बुरा मत मानियेगा लेकिन प्रियदर्शन की इस फिम्म के केवल बकवास ही बकवास है। कुछ भी देखने लायक नहीं है।

बहुत कुछ कहता है यह तेवर

Dainik Jagran se liya hai

नई दिल्ली [अवधेश कुमार]। पांच जुलाई के भारत बंद की भौगोलिक व्यापकता और बहुत हद तक मिली सफलता का कोई एक सर्वप्रमुख कारण है तो वह है संप्रग में शामिल और बाहर के कुछ छोटे दलों को छोड़कर शेष राजनीतिक दलो की एकजुटता। एक साथ इतने दलों का भारत बंद में शामिल होना असाधारण है।

भाजपा और वामदलों का भारत बंद में शामिल होने का अर्थ ही था कि इनके या इनके साथी दलों की सरकारों या इनके प्रभाव वाले राज्यों में बंद का असर सुनिश्चित होना। वामदल के कारण तमिलनाडु में जयललिता की अन्नाद्रमुक, आध्र में तेलुगूदेशम जैसी पार्टियो ने भी बंद का साथ दिया और भाजपा के साथ राजग के साथी दल तो हैं ही।

सरकार का चाहे जो तर्क हो, लेकिन ऐसे समय जबकि देश में मुद्दा आधारित राजनीतिक आदोलनों की परंपरा लगभग समाप्तप्राय है, उसमें बंद को सफल माना जाएगा। अधिकतर राज्यों में बंद प्रभावी रहा है।

चरम पर पहुंची महंगाई की इस आपात घड़ी में यदि ये दल इतने आक्रामक तेवर के साथ सामने नहीं आते तो जनता में इनकी साख गिरती। यह विपक्ष के बिखराव का ही मनोवैज्ञानिक असर था कि सरकार ने आम जरूरत की चीजों के मूल्यों में कमी लाने के लिए कदम उठाने की बात तो दूर घाटे को आधार बनाकर तेल की कीमतें बढ़ा दीं और प्रधानमंत्री ने तो टोरंटो से वापसी में यह ऐलान कर दिया कि ये मूल्य और बढ़ सकते हैं। यह देश में महंगाई के खिलाफ कायम जन आक्रोश के विरुद्ध वक्तव्य था। संभवत: काग्रेस नेतृत्व ने यह मान लिया था कि उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता।

जाहिर है, अगर सरकार की कल्पना के विपरीत महंगाई के बिल्कुल उपयुक्त मुद्दे पर सशक्त विपक्षी एकता दिखी है तो इसके राजनीतिक परिणाम भी आने वाले समय में दिखेंगे। हालाकि संसद के कटौती प्रस्ताव में भाजपा और वामदलों के साथ आने से ही सरकार को चौकन्ना हो जाना चाहिए था, पर शायद उसने इसे एक तात्कालिक परिघटना मानने की भूल की। वास्तव में पिछले लगभग दो दशक से भारतीय राजनीति का जो स्वरूप सघन हो चुका था, उसमें यह कल्पना तक नहीं की जा सकती थी कि भाजपा और वामदल कभी एक पाले में खड़ा होंगे और वे कोई राजनीतिक अभियान चलाते साथ दिखेंगे। किंतु अब यह एक प्रचंड हकीकत के रूप में हमारे सामने है।

पांच जुलाई का भारत बंद इस दृष्टि से भारतीय राजनीति में आने वाले समय के लिए नई दिशा का संकेत देने वाला है। हालाकि भारत बंद में एक साथ दिखने वाले राजनीति के इन दोनों ध्रुवों के बीच कोई सकारात्मक समीकरण बनेगा और वह सत्ता समीकरण के रूप में भी उभर पाएगा, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन काग्रेस नेतृत्व विरोधी इस बंद पर इनकी एकता का भविष्य में कोई राजनीतिक फलितार्थ नहीं होगा, ऐसा भी संभव नहीं।

यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि उनके विरोध में बना यह नया समीकरण, भले तात्कालिक हो, पर उसके रणनीतिकारों की नींद उड़ाने वाला है। काग्रेस नेतृत्व वाले संप्रग की पिछली सरकार इसलिए इतना लंबा खींच गई, क्योंकि वामदल भाजपा भय के मनोविज्ञान से ग्रस्त रहे। वाममोर्चा का नेतृत्व करने वाले माकपा नेताओं का एक ही तर्क होता था कि सरकार को अस्थिर करने से भाजपा को लाभ हो जाएगा। चूंकि 1990 के दशक से आरंभ भाजपा विरोधी राजनीतिक ध्रुवीकरण की अगुवा स्वयं माकपा ही थी, इस कारण उसके लिए सहसा इस आवरण से परे हटने में स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक हिचक थी। भारत बंद में इनके एक साथ आने के बाद इतना तो कहा ही जा सकता है कि उस घनीभूत मानसिक हिचक में कमी अवश्य आई है।

काग्रेस इस तथ्य को न भूले कि भारत की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी विपक्षी एकजुटता दो दशकों के बाद दिखी है। स्वर्गीय राजीव गाधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में जब काग्रेस को लोकसभा में ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त था, विपक्ष की ऐसी ही एकजुटता दिखी थी। पूरे विपक्ष ने 1989 में भारत बंद का आह्वान किया था और बाद में लोकसभा से सामूहिक त्यागपत्र के ऐतिहासिक कारनामे को अंजाम दिया था।

1990 के चुनाव में उसका परिणाम दिखा और काग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जन मोर्चा की सरकार बनी, जिसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में वामदलों और भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया था। ठीक है कि अयोध्या आदोलन पर भाजपा के तेवर से वह समीकरण टूट गया, लेकिन उस समय काग्रेस को जो धक्का लगा, उससे वह आज तक उबर नहीं सकी है।

सच कहा जाए तो अगर माकपा ने गैर भाजपा और गैर काग्रेस ध्रुवीकरण में भाजपा को पहला अस्पृश्य मानने की राजनीति न की होती तो इस समय भारत का राजनीतिक परिदृश्य अलग होता। किंतु भाजपा विरोधी राजनीति के अंधेरे ने काग्रेस सहित कई दलों के पापों को ढक दिया। लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी उन्हीं दलों में शामिल है। भाजपा विरोधी राजनीति का इन दलों ने अपने स्वार्थ साधने के लिए इस्तेमाल किया और इसके परिणामस्वरूप उदारीकरण के नाम पर बाजार पूंजीवाद की क्रूर नीतियो के खिलाफ परिणामकारी राजनीतिक संघर्ष नहीं हो सका। वर्तमान महंगाई इसी की परिणति है। भारत बंद में इस श्रेणी के कई नेताओं की सक्रियता से इस जड़स्थिति में परिवर्तन की हल्की उम्मीद जगी है।

यह ठीक है कि प्रचार माध्यमों के प्रभावों के कारण जनता के अंदर सामूहिक अन्याय के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष की चेतना मृत हो चुकी है और बंद, विरोध प्रदर्शनों आदि को निरर्थक एवं विकास विरोधी बताने की मीडिया के एक तबके की कोशिशों के कारण इनकी खिल्ली उड़ाने का माहौल भी बना है। इस सामूहिक मनोविज्ञान में यह कल्पना ही बेमानी होगी कि राजनीतिक दलों के बंद के आह्वान में जनता स्वत: स्फूर्त आगे आएगी या व्यापारी अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद रखेंगे।

दिल्ली में ही कई मुहल्लों की दुकानों का खुला रहना इस बात का प्रमाण था कि राजनीतिक कार्यकर्ताओ को इस बंद का जितना प्रचार करना चाहिए था, बंद के पूर्व इसके लिए माहौल बनाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, उसमें कमी रह गई, लेकिन यह सरकार के लिए किसी तरह संतोष का विषय नहीं है। आम लोगो से बात करने पर प्रतिक्रिया यह थी कि महंगाई ने जीना हराम कर दिया है, इसमें सरकार का विरोध तो होना ही चाहिए यानी लंबे समय बाद विपक्ष के किसी आह्वान को जनता की बहुमत का मानसिक समर्थन मिला है।

सरकार इस अंतरधारा को समझे और महंगाई बढ़ने को विकास का सूचक बताने या इसे अवश्यंभावी मानने जैसे तर्को की बजाय राजनीतिक सहमति से महंगाई कम करने की दिशा में कदम उठाए। अब वह यह मुगालता न पाले कि विपक्ष केवल चिल्लाएगा, लेकिन एकजुटता के अभाव में वह उसे कोई राजनीतिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक अघाए वर्ग को छोड़कर पूरे देश में असंतोष है, भले वह सामूहिक रूप में प्रकट नहीं हो। विपक्षी दलों ने इसे यदि हवा दी और सतत अभियान चलाया तो पूरे देश में सरकार विरोधी, काग्रेस विरोधी माहौल बन सकता है। ये पार्टिया केवल भारत बंद तक ही तो अपना अभियान सीमित नहीं रख सकतीं। आगे इसमें से धीरे-धीरे कोई ऐसा राजनीतिक समीकरण निकल सकता है, जिसमें भाजपा और वामदलों के बीच किसी तरह सहयोग की गुंजाइश बन जाए।

इस बंद से दूर क्यों रहा आम आदमी

बीपी गौतम। यूपीए सरकार के वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने जब संसद में बजट पेश किया था, तभी निश्चित हो गया था कि महगाई और बढ़ेगी, क्योंकि महगाई रोकने के उपाय बजट के दौरान किए ही नहीं गए। इसलिए महगाई लगातार बढ़ रही है और लगातार बढ़ती भी रहेगी। महगाई को लेकर समाज का हर वर्ग परेशान है। यह बात पक्ष-विपक्ष दोनों ही अच्छी तरह जानते है।

विपक्ष एकजुट है और आदोलन का सहारा लेकर यूपीए सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि यूपीए सरकार की नीतियों से त्रस्त जनता विपक्ष का साथ देती नजर नहीं आई। इसके कई कारण हो सकते है, लेकिन मूल कारण यही है कि जनता का राजनीतिक दलों से ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र से ही विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि जनहित के मुद्दों पर कोई गंभीर नहीं है। सबके सब राजनीतिक लाभ के तहत मुद्दों को देख रहे है और भुनाने का प्रयास कर रहे है, जिसे जनता अब अच्छी तरह समझ गई है, तभी आदोलन का हिस्सा बनकर अपनी परेशानिया और नहीं बढ़ाना चाह रही।

गुजरे दशक तक देश और प्रदेश में कई ऐसे प्रभावशाली नेता थे, जो जनहित के मुद्दों पर आदोलन का आह्वान करते थे तो आदोलन का असर दिखाई देता था। उस समय गावों में बसें खड़ी नहीं की जाती थीं और न ही सरकारी मशीनरी आदोलन को बढ़ाने या कुचलने में रोड़ा बनती थी, फिर भी घर-परिवार और काम छोड़ लाखों की संख्या में लखनऊ और दिल्ली की ओर लोग उमड़ते देखे जा सकते थे, लेकिन अब सत्तापक्ष या विपक्ष आह्वान के साथ जनता को लाने के लिए करोड़ों रुपये भी बहाता है। खाने-पीने की व्यवस्था तक की जाती है, लेकिन लोगों से ज्यादा वाहन ही दिखाई देते है। आदोलनों की सफलता के लिए जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। जनता की भागीदारी न होने के कारण ही सरकार पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। मूल्य घटाने या महगाई रोकने के उपाय करने की बजाए सरकार में बैठे लोग उल्टा विपक्षी दलों को ही फ्लॉप करार दे देते है, जबकि जनता के समर्थन से आदोलन किया जाता तो इसी यूपीए सरकार की जड़ें हिल गई होतीं और जनता के सामने त्राहिमाम करती नजर आ रही होती। किसी भी मुददे पर जनता एक बार खड़ी जाए तो सरकारों की तो बात ही छोड़िए, तानाशाहों का सिंहासन तक हिल जाता है।

इस समय महगाई को लेकर विपक्ष एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को घेरने के लिए आदोलन का सहारा ले रहा है, लेकिन विपक्ष के साथ सिर्फ मीडिया ही नजर आ रहा है। मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी है और वह अपना दायित्व निभा रहा है, लेकिन राजनेता इसे ही जन समर्थन मानने की भूल कर रहे है और इस बात को लेकर चिंतित नहीं दिख रहे कि जनता उन्हे समर्थन नहीं दे रही।

इसका कारण साफ यही है कि राजनेताओं में राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति की भावना बढ़ गई है, जनता की नजर में आज एक भी दल ऐसा नहीं बचा है, जिस पर वह आख बंद कर विश्वास करने को तैयार हो। भ्रष्टाचार और लापरवाही के कठघरे में जनता सभी को एक समान रखती है, इसीलिए आदोलनों का हिस्सा बनकर अपनी परेशानी और अधिक बढ़ाने को तैयार नहीं है। इस मुददे पर राजनेताओं को स्वच्छ मन से विचार कर आत्ममंथन करना चाहिए क्योंकि जनता की लोकतंत्र के प्रति बढ़ती बेरुखी नक्सलवाद को बढ़ावा देने जैसी लग रही है, जिसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते है।


http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6548573.html

एक पल की तस्वीर बनाई है मैने

एक पल की तस्वीर बनाई है मैने
चटख रंग नहीं हैं उसमें लेकिन
कभी धुंधली नहीं पड़ती
धड़कन है धड़कती रहती है

ताजा रहती है हर वक्त
और
जब कभी आंखो के आगे आती है
तो केवल मुस्कुराहट और आह लाती है

फिर उस पल को जीने की तमन्ना
उस तस्वीर में कुरेदने लगती है
उस पल की सच्चाई को
जिसे मैने झूठ कह दिया कई बार

दिन में सपने की तरह
आंखे खोल कर रोंगेटों को सरसराती जाती है
वो तस्वीर उस पल की धड़कन
को जिंदा रखती है हर बार

वो पल इस तस्वीर में सांसे लेता है
और याद करता है
कैसे आंखों के आगे कुछ रंग
मिलजुल कर एक तस्वीर बना गये।


दिनेश काण्डपाल

चरागे सहर हूं, बुझा चाहता हूं

ये पंक्तियां भगत सिंह ने अपनी शहादत से कुछ दिन पहले लिखी थीं.

.........उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज –ए-जफा क्या है.......

हमें ये शौक है देंखें सितम की इन्तहा क्या है......

कोई दम का मेहमां हूं ए एहले महफिल.....

चरागे सहर हूं, बुझा चाहता हूं.......

हवा में रहेगी मेरे खयाल की बिजली........

ये मुश्तके खाक है, फानी मिले न मिले......

सितम्बर 27, 1907 ------ मार्च 23, 1931

आई जी का नकाब कौन पहनेगा

दिनेश काण्डपाल


चेहरे पर नाकब लगा कर इस्टर्न फ्रंटियर राईफल्स के आईजी ने प्रेस कॉंफ्रेस की। अपनी प्रेस कॉफ्रेंस में आईजी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाये। आईजी ने कहा कि उनकी फोर्स के साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। इस आईजी का नाम है विनय कृष्ण चक्रवर्ती और ये इस्टर्न फ्रंटियर के स्पेशल आईजी हैं। सिलदा के नक्सली हमले में इस्टर्न फ्रंटियर के ही 24 जवान मारे गये थे। अपनी जवानों की मौत से घबराये और आहत आईजी ने जब प्रेस कॉंफ्रेस की तो चेहरे पर नाकब बांध लिया। फौरी तौर पर ये खबर देखने के बाद लगता है कि आईजी नक्सलियों से डर गया है वो अपना चेहरा कैमरे पर नहीं दिखाना चाहता। लेकिन सोचिये कोलकाता में आईजी रैंक का अफसर प्रेस कॉंफ्रेंस करता है और वो भी चेहरे पर नकाब डाल कर। क्या आईजी का मकसद केवल अपना चेहरा छिपाना है या कई चेहरों से नकाब खींचना।
ये तीखा सवाल है। उन आरोपों पर गौर कीजिये जो इस आईजी ने लगाये हैं। आईजीने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस्टर्न फ्रंटियर के साथ अमानवीय बर्ताव कर रही है। आईजी ने कहा कि उनके पास बुनियादी चीजों की कमी है फिर भी वो खतरनाक माओवादी इलाकों में लोहा ले रहे हैं। आईजी की खीझ और गुस्सा जब प्रेस के सामने आया तो उसके खुद के चेहरे पर नकाब पड़ा गया। जाहिर सी बात है इस प्रेस कॉफ्रेंस के तुरंत बाद राज्य सरकार ने आई जी को सस्पेंड कर दिया। सरकार वही कर सकती थी, और करना भी यही चाहिये था।
आई जी ने इस तरह की प्रेस कॉंफ्रेस करके हज़ारों सैनिको का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुटे हैं। आईजी की इस कायराना हरकत की सजा उसे मिलनी चाहिये। लेकिन आईजी के सवालों को भी उतनी ही गंभीरता देनी होगी जितनी उसके नकाब को दी गयी। आईजी की इस प्रेस कॉंफ्रेस को पुलिस रूल का उल्लंघन माना गया और सरकार ने 24 घंटे से पहले आईजी को तो निलंबित कर दिया। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि इस वक्त जो जवान नक्सलियों के गढ़ में कैंप लगाये बैठे हैं उनकी सुरक्षा के लिये क्या किया।
आईजी की इस हरकत ने सरकार पर सीधे आरोप लगा दिये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का दामन दागदार भी हो गया है। जो सावाल आईजी ने उठाये हैं वो एक सैनिक का दर्द है जो हर वक्त मौत के मुंह में खड़ा है और उसके पास अपना बचाव के हथियार भी नहीं है। सिलदा हमले में हमने देखा कैसे नक्सली दो दिन पहले तक हमले की तैयारी करते रहे लेकिन खूफिया एजेंट पता नहीं लगा सके। आईजी तो यहां तक कह रहा था कि सरकार को सब पता है लेकिन वो न जाने क्यों कुछ नहीं कर रही।
देश के बहादुर नौजवान सियासतदानों के खेल में अपनी जान गंवा रहे हैं। आईजी की हरकत बता रही है कि ऐसा ही चलता रहा तो अब पुलिस वाले भी नकाब पहन कर नक्सलियों से निपटने की ट्रेनिंग लेने लगेंगे। समझ में नहीं आता कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के सेनापति चिदंबरम इतने बेबस कैसे हो सकते हैं। गृह मंत्री जिस राज्य में माओवादियों को खत्म करने का खाका खींच कर आये वहीं उनके 24 बहादुर जवानों को घर में घुस कर मार दिया गया। ये बेबसी आईजी की ही नहीं है मंत्री जी हालात यहां पर काबू में नहीं आये तो कल ये नकाब जो आज आईजी ने लगाया है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी लगाना पड़ सकता है।

सरकारी लापरवाही ने मारा 24 जवानों को

दिनेश काण्डपाल
घातक गलतियों ने 24 जवानों को मार डाला। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में नक्सिलियों ने शाम को जिस वक्त कैंप पर हमला किया उस वक्त ये जवान अपने हथियारों से दूर ट्रेक सूट पहन कर खाना बना रहे थै। आने वाले खतरे से अन्जान ये जवान इस तैयारी में थे कि कैसे जल्दी खाना बने और दिन भर की थकान मिटायी जाय। कैंप में केवल एक संतरी था। सामान्य तौर पर रेत के बोरे कैंप के आस पास रखे जाते हैं लेकिन सिलदा के कैंप में एसा कुछ नहीं था। कोई ऊंचा टावर भी नहीं था जिस पर चढ़ के देखा जा सके की कौई कैंप की तरफ आ रहा है। बड़ी लापरवाही से योजना बना कर इन जवानों को मौत के मुंह में धकेलने का इंतजाम किया गया। नक्सिलियों ने हमले के अपने परंपरागत तरीकों से हटकर जीप और मोटर साईकिलों का सहारा लिया। धड़धड़ाते हुये सौ से ज़्यादा नक्सली कैंप में धुसे और चूल्हे के पास रोटी सेक रहे जवानों पर अंधाधुध फायरिंग शुरू कर दी। एक संतरी था जाहिर है इस अतिसंवेदन शील इलाके में वो काफी नहीं था। नक्सिलयों ने कैंप को आग लगाई, नौ जवान तो उसी आग में जल कर मर गये। आग से बचने के लिये जो बाहर भागे उन्हें बाहर खड़े नक्सलियों ने भून डाला। बेबस जवान अपनी की मौत का तमाशा देखते देखते मर गये। नक्सलियों ने वो सारे हथियार लूट लिये जो कैंप में रखे थे।
ये हमारी तैयारी है नक्सिलियों से निपटने की। इस वक्त कोई 60 हज़ार जवान नक्सलियों से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। सिलदा में मारे गये जवानों के पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके इस कैंप में इतना बड़ा हमला हो सकता है। नक्सलियों ने अचानक इस हमले को अंजाम नहीं दिया। आने जाने वाले रास्तों पर सुंरगे बिछा कर नक्सिलयों ने इस बात को सुनिश्चित किया की कोई इस कैंप में मदद के लिये न पंहुच पाये। बारूदी सुरंगे तकरीबन 24 घंटा पहले बिछायी गयी होंगी। इस काम के लिये भी सौ से ज़्यादा लोग लगे होंगे। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स से तन्खवाह उठा रहे खूफिया एजेंसी के बेखबर एजेंटों को इस पूरी कारवाई की कोई खबर नहीं लग पायी। नक्सलियों ने बड़े आराम से कैंप पर हमला किया 24 जवानों को गोलियों से भूना और विजयी मुद्रा में कैप से चलते बने।
प्रधानंमत्री ने नक्सिलियों को देश की सुरक्षा के लिये सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री के बयान की गंभीरता तब दिखी जब देश के गृह मंत्री ने इस हमल के कुछ दिन पहले ही नक्सलियों से निपटने की रणनीति का खाका खींचा। कोलकाता में मुख्यमंत्रियों से बैठक कर चौड़ी छाती करते हुये टीवी कैमरों के सामने नक्सलियों को चुनौती दी। ऑपरेशन ग्रीन हंट को लेकर खूब बड़बोलापन किया। एक हमले ने इस बड़बोलेपन की हवा निकाल दी। सरे आम सारी योजनाओं की धज्जियां उड़ा दी। अब किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि को इन हमलों की निंदा तक कर सकें।
नक्सलियों से निपटने की हमारी क्या तैयारी है इस हमले ने उसकी पोल खोल दी है। कैंप के पास जरूरी तैयारी नहीं की गयीं। केवल एक संतरी ड्यूटी पर था। रेत के बोरे रखे जाने चाहिये थे लेकिन वहां नहीं रखे गये। कैंप के आस पास नज़र रखने का कोई इंतजाम नहीं। ये जंग से कम हालात नहीं हैं। उस अफसर का नाम तक सामने नहीं आया जिसके ऊपर कैंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। कौन अफसर था तो इस कैंप में ये देखने गया कि वहां जवानों की सुरक्षा के इंतजाम हैं या नहीं। जंग भी ऐसी जहां दुश्मन की पहचान तक नहीं है। किसे मारें किसे नहीं, सब अपने ही हैं इसी दुविधा में हर सिपाही है। एक खास ऑपरेशन में संवेदनशील इलाके में किस तरह का कैंप लगना चाहिये ये ट्रेनिगं पहले अफसरों को दी जानी चाहिये। बेहद गैरपेशेवराना रवैये ने जिन 24 बहादुरों को मौत के मुंह में धकेल दिया उन पर देश की अदालत में इरादतन हत्या का मामला चलाया जाना चाहिये। ये शर्मनाक लापरवही है उन लोगों की जो नक्सिलियों से लड़ने के लिये जनता का समर्थन मांगते हैं। जो अपने 50 हथियारबंद जवानों की रक्षा नहीं कर सकते वो किस मुहं से आम आदमी की सुरक्षा का भरोसा दिलाये घूम रहे हैं।
सिलदा के हमले ने चुनौती को दोगुना कर दिया है। 24 जवानों को तो मौत के मुंह में धकेल दिया अब भी न जाने कितने कैंप इस लापरवाही की मार झेल रहे हैं। नक्सलियों से निपटने की हमारी तैयारी की अगर ये तस्वीर है तो .ये शर्मनाक है।